मुंबई : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेली अनधिकृत व बेकायदेशीर अतिक्रमणे येत्या ६० दिवसांत हटवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य प्रशासनाने ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांना आळा घालणे आणि वाहतूक सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर अतिक्रमण हटाव मोहिमेची संयुक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी २२ जुलै रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या निर्देशांनुसार, या मोहिमेअंतर्गत हटवण्यात आलेल्या अतिक्रमणांची सविस्तर माहिती दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी महसूल विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. या कारवाईचा आढावा घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
जिल्हास्तरावर महामार्ग सुरक्षा पथक
राष्ट्रीय महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश
जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथकाच्या अधिकृत नियुक्तीचे आदेश गृहविभागाकडून काढण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांचा आढावा घ्यावा. सीमांकनासाठी आवश्यकता भासल्यास भूमी अभिलेख विभागामार्फत तातडीने मोजणी करून घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
निदर्शनास आलेली अनधिकृत बांधकामे प्राधान्याने हटवून ६० दिवसांच्या कालावधीत अतिक्रमणमुक्तीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, ही कारवाई करताना कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाचा किंवा निर्णयाचा अवमान होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांची वैयक्तिक जबाबदारी
ही मोहीम संवेदनशील असल्याने अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटवण्याची थेट आणि वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांची संयुक्तपणे राहणार आहे.
विभागीय आयुक्त समन्वय अधिकारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात घेता संबंधित विभागीय आयुक्तांना समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेची माहिती संकलित करून ती महसूल विभागाकडे पाठवण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर राहणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता असून, आगामी ६० दिवसांत प्रशासनाची ही मोहीम कितपत प्रभावी ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
