छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी : नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, वादळ तसेच इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे यांनी केले आहे.
योजनेअंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने सहभागी होता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी AGRISTACK Farmer ID असणे आणि डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey – DCS) अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकराराची माहिती पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक राहील.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची अट ठेवण्यात आली आहे. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्ता म्हणून केवळ २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के, तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार असून, उर्वरित विमा प्रीमियम शासनाकडून भरला जाणार आहे.
खरीप हंगामात पेरणीनंतर काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उत्पादनात घट झाल्यास पीक कापणी प्रयोग अथवा तांत्रिक उत्पादन मूल्यांकनाच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळून शेती व्यवसायातील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कठोर अटी लागू केल्या आहेत. चुकीची माहिती देऊन किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने पीक विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पीक विमा योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
अर्जासाठी जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधारशी संलग्न बँक खाते तसेच AGRISTACK Farmer ID आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अंतिम मुदतीची वाट न पाहता ३१ जुलैपूर्वी अर्ज सादर करून सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
