मागील दहा महिन्यांत राज्यात उघड्या आणि असुरक्षित विहिरींमुळे घडलेल्या भीषण अपघातांनी अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. रस्त्यालगत संरक्षण भिंत किंवा सुरक्षितता उपाययोजना नसलेल्या विहिरींमध्ये वाहने कोसळून निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. या घटनांमुळे प्रशासनाच्या देखरेख आणि सुरक्षाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पहिली घटना 29 ऑगस्ट 2025 रोजी जालना जिल्ह्यात घडली. चालकाने सकाळी फिरण्यासाठी निघालेल्या दोन पादचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटले. कार रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंतीला धडकून जाफराबाद तालुक्यातील गडेगाव्हाण गावाजवळील सुमारे 70 ते 80 फूट खोल विहिरीत कोसळली. या दुर्घटनेत कारमधील पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
दुसरी घटना 3 एप्रिल 2026 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे घडली. एका कार्यक्रमावरून परतणारे एका कुटुंबातील नऊ सदस्य, ज्यामध्ये सहा लहान मुलांचा समावेश होता, अर्टिगा वाहनातून प्रवास करत होते. वाहन रस्त्यालगतच्या पाण्याने भरलेल्या खोल विहिरीत कोसळले आणि सर्व नऊ जणांचा मृत्यू झाला.
आता पुन्हा अशाच प्रकारच्या दुर्घटनेने सुरक्षेच्या प्रश्नाला ऐरणीवर आणले आहे. विहीर खोदण्यासाठी विविध शासकीय परवानग्या आवश्यक असतात. तसेच विहीर पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून तपासणी व आवश्यक प्रमाणपत्रे दिली जातात. मग रस्त्यालगत संरक्षण भिंत नसलेल्या किंवा सुरक्षिततेची कोणतीही व्यवस्था नसलेल्या विहिरी अस्तित्वात कशा राहतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी होत नसल्यामुळे अशा धोकादायक विहिरींकडे दुर्लक्ष होते. दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशी, पंचनामे आणि मदतीच्या घोषणा होतात; मात्र जीव गमावलेल्या कुटुंबांचे नुकसान कधीच भरून निघू शकत नाही. शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही मानवी जीवाची किंमत ठरू शकत नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी राज्यभरातील रस्त्यालगतच्या उघड्या विहिरींचे तातडीने सर्वेक्षण करून संरक्षण भिंती बांधणे, इशारा फलक लावणे आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व मालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा अशा दुर्घटना पुन्हा घडत राहतील आणि निष्पाप जीवांचा बळी जात राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
