महाराष्ट्र रेल्वे फाटकमुक्त करण्यासाठी ६५ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रात एकही रेल्वे फाटक शिल्लक राहू नये, यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी दिले. ‘महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ’ (महारेल) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १३१ प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर रेल्वे उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गाखालील अंडरपास उभारण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे फाटकांवरील वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांच्या प्रवासात सुलभता येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन महानगर आणि शहरांमधील नागरिकांच्या दळणवळणासाठी आवश्यक रेल्वे पायाभूत सुविधा वेळेत उभारल्या पाहिजेत. मंजूर ६५ कामांमध्ये २५ हजार ते १ लाख ‘टीव्हीयू’ (Train Vehicle Unit) असलेल्या आणि कमी भूसंपादन आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
राज्यातील विविध शहरांसाठी एकूण ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्रात १७, पुण्यात १५, नागपूरमध्ये १३, नाशिकमध्ये ५, अमरावतीमध्ये ५, सांगलीमध्ये ४, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३, कोल्हापूरमध्ये ३, धुळेमध्ये ३, लातूरमध्ये ३, परभणीमध्ये ३, सोलापूरमध्ये २, जळगावमध्ये २, अहिल्यानगरमध्ये १ आणि नांदेडमध्ये १ प्रकल्पाचा समावेश आहे.
नागपूरमधील काही उड्डाणपुलांवर भविष्यात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अमरावती-बडनेरा मार्गावरील जुन्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या ठिकाणी नवीन पूल उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यासाठी Housing and Urban Development Corporation (हुडको) मार्फत कर्ज उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. तसेच महारेलला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यास सांगितले.
राज्यातील रेल्वे फाटकमुक्तीचा मार्ग मोकळा करत नागरिकांना अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि सुलभ वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.