– दहा वर्षे महापालिकेत, कोट्यवधींचा महसूल; तरी नागरिकांच्या घशाला कोरड
सातारा–देवळाई परिसराचा २०१६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत समावेश झाला. या घटनेला आता दहा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात परिसराचा विस्तार झाला, लोकसंख्या वाढली, घरांची संख्या वाढली आणि मालमत्ता कर व गुंठेवारी नियमितीकरणातून महापालिकेला मोठा महसूल मिळाला. या भागातून वर्षाला सुमारे १८ ते २० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर मिळत असल्याचा दावा करण्यात येतो, मात्र, नागरिकांना अपेक्षित असलेली मूलभूत सुविधा—घरापर्यंत नियमित पिण्याचे पाणी—अजूनही अनेक वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्षात आलेली नाही.
प्रश्न असा आहे की, महानगरपालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यानंतर नागरिकांनी कर भरायचा, पण नागरी सुविधांसाठी मात्र प्रतीक्षा करायची, ही व्यवस्था किती काळ चालणार?
– शहराला पाणी देणारी जलवाहिनी परिसरातून; तरी घागर रिकामी!
सातारा–देवळाई परिसरातून शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या जलवाहिन्या जात असताना, याच परिसरातील अनेक नागरिकांना पाण्यासाठी खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, हा मोठा विरोधाभास आहे. जलवाहिन्या टाकल्यानंतर त्यांना जोडणाऱ्या वितरण वाहिन्यांची कामे वेळेत पूर्ण का झाली नाहीत? आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब का होत आहे?
– २,७४० कोटींची योजना; पण शेवटच्या टप्प्यात अडथळे
छत्रपती संभाजीनगरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेची किंमत सुमारे २,७४० कोटी रुपये असून, या योजनेची मूळ मार्च २०२४ ची मुदत वेळोवेळी चुकली आहे. शहराच्या विविध भागांत जलवाहिन्या टाकण्याचे आणि जलकुंभ उभारण्याचे काम सुरू असले, तरी पायाभूत सुविधा उभारणे आणि नागरिकांच्या नळापर्यंत पाणी पोहोचविणे यामध्ये मोठी दरी दिसून येते.
ऑक्टोबर २०२६ मधील अपडेटनुसार , सातारा–देवळाईसह पाणीपुरवठ्याचे वितरण जाळे अपूर्ण असलेल्या भागांसाठी १४ जलकुंभांशी संबंधित वितरण वाहिन्यांमधील त्रुटी दूर करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. काही ठिकाणी अपूर्ण जोडण्या पूर्ण करणे, तर काही ठिकाणी नव्याने जलवाहिन्या टाकणे आवश्यक आहे. यासाठी मनुष्यबळ ३०० वरून ५०० करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
– नागरिकांच्या खिशाला दुहेरी फटका
एका बाजूला मालमत्ता कर आणि इतर देयके भरायची, तर दुसऱ्या बाजूला घरगुती वापरासाठी खासगी टँकरचे पैसे मोजायचे, अशी परिस्थिती अनेक कुटुंबांसमोर आहे. ऑक्टोबरमधील वृत्तांनुसार, खासगी टँकरच्या एका फेरीसाठी ८०० ते १,००० रुपये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.
सातारा–देवळाई परिसरातून महापालिकेला किती महसूल मिळतो, याची अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक करून त्यातील किती निधी या भागातील पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज आणि इतर सुविधांवर खर्च झाला, याचा हिशेब नागरिकांसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे. या भागातून सर्वाधिक महसूल मिळतो, असा दावा केला जात असेल, तर त्याची वॉर्डनिहाय आकडेवारीही महापालिकेने प्रसिद्ध करावी. महसूल आणि खर्च यांचा ताळमेळ नागरिकांना समजला पाहिजे. करदात्यांना केवळ आश्वासने नकोत; त्यांना कालबद्ध कृती आराखडा हवा आहे.
– आता गरज आश्वासनांची नव्हे, उत्तरदायित्वाची!
महापालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सातारा–देवळाईसाठी स्वतंत्र, सार्वजनिक पाणीपुरवठा कृती आराखडा जाहीर करावा. कोणत्या जलकुंभाचे काम पूर्ण झाले आहे, कोणत्या वितरण वाहिन्यांची जोडणी बाकी आहे, कोणत्या वस्तीत कधी चाचणी होणार आणि कोणत्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होणार, याची माहिती नागरिकांना मिळाली पाहिजे. तोपर्यंत टँकरद्वारे पुरेसा आणि वेळापत्रकानुसार पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारली पाहिजे. खासगी टँकरच्या मनमानी दरांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच पाणी न मिळणाऱ्या कुटुंबांना तातडीचा दिलासा देणे आवश्यक आहे.
सातारा–देवळाईचा प्रश्न हा केवळ एका परिसराचा प्रश्न नाही. शहराच्या विस्ताराचे नियोजन करताना नागरी सुविधांची पूर्वतयारी किती महत्त्वाची आहे, याचे हे उदाहरण आहे. मुख्य जलवाहिनी, जलकुंभ आणि कोट्यवधींची योजना असूनही नागरिकांची घागर रिकामी राहत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांचे मूल्यमापन नागरिकांच्या नळातून येणाऱ्या पाण्यावरच झाले पाहिजे.
दहा वर्षे झाली. आता सातारा–देवळाईला आणखी एक आश्वासन नको.. प्रश्न एकच—२०२७ च्या सुरुवातीचे आश्वासन यंदा तरी प्रत्यक्षात उतरणार का? की विकसित भारताच्या स्वप्नाप्रमाणे 2047 ची वाट पहावी लागेल.
– लेख
निखिल भालेराव
छत्रपती संभाजीनगर
