अद्ययावत पटसंख्येनुसार शिक्षक समायोजनाची मागणी; महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन.

छत्रपती संभाजीनगर | एस के शेख प्रतिनिधी
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत अद्ययावत विद्यार्थी पटसंख्येचा आधार घ्यावा आणि नव्याने वाढलेल्या पटसंख्येमुळे शिक्षकांची आवश्यकता असलेल्या शाळांमधून शिक्षकांचे समायोजन करू नये, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा शाखा छत्रपती संभाजीनगर यांनी केली आहे.
याबाबत शिक्षक संघाच्या वतीने छत्रपती संभाजी नगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांची जिल्हा परिषद सदस्य निखिल चव्हाण,शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे यांनी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करत निवेदन देण्यात आले.
संघाने निवेदनात नमूद केले आहे की, सध्या समायोजन प्रक्रिया जुन्या पटसंख्येच्या आधारे राबविली जात असून अनेक शाळांमध्ये नव्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाल्याने पटसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या आकडेवारीवर आधारित समायोजन झाल्यास अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सद्यस्थितीतील अद्ययावत पटसंख्या ग्राह्य धरूनच समायोजन प्रक्रिया राबवावी तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढली आहे त्या शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन टाळावे, अशी संघाची प्रमुख मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आवश्यक आदेश तातडीने निर्गमित करावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय सोयगावसह इतर तालुक्यातील अवघड क्षेत्राच्या यादीत झालेल्या त्रुटींकडेही संघाने लक्ष वेधले आहे. अनेक डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळा अवघड क्षेत्राचे सर्व निकष पूर्ण करत असूनही त्या चुकीच्या पद्धतीने सोप्या क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर यादीची तातडीने दुरुस्ती करावी किंवा आवश्यक असल्यास नवीन यादी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे,प्रशांत हिवर्डे,किशोर पळसकर,शिवाजी काकडे,दत्ता देवरे,उत्कर्षा देशमुख,उज्वला कोंडके,संदीप बोरुडे तसेच पदाधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
शिक्षकांच्या न्याय्य समायोजनासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने करण्यात आलेल्या या मागण्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले गेले असून, जिल्हाभरातील शिक्षकांचे याकडे लक्ष लागले आहे.