मंत्रिमंडळाचे पाच मोठे निर्णय

मुंबई, दि. २४ जुलै : राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यासह नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
१७७ आकांक्षित तालुक्यांना मिळणार ५ कोटींचा निधी
राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या तालुक्यांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
या कार्यक्रमात आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास अशा विविध क्षेत्रांतील ३९ निर्देशांकांच्या आधारे तालुक्यांची कामगिरी तपासली जाणार आहे.
या वर्षातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना २०२७-२८ मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. क्षेत्रनिहाय कामगिरीसाठी पहिल्या क्रमांकाच्या तालुक्याला १० कोटी, दुसऱ्याला ८ कोटी, तिसऱ्याला ६ कोटी, चौथ्याला ४ कोटी आणि पाचव्या क्रमांकाला २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार मिळणार आहे.
सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारेही पुरस्कार दिले जाणार असून त्यात प्रथम क्रमांकासाठी २१ कोटी, द्वितीय क्रमांकासाठी १५ कोटी आणि तृतीय क्रमांकासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या देखरेखीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
काटोलमध्ये शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय; दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाणार आहे.
नागपूर आणि अमरावती विभागातील ११ जिल्ह्यांमध्ये संत्री, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू यांसह आवळा आणि सीताफळ यांसारख्या फळपिकांचे क्षेत्र वाढत आहे. तसेच फळे, भाजीपाला आणि फुलशेतीला मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता या महाविद्यालयाची गरज असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयात फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासंदर्भातील अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आणखी काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन आणि इतर अनुषंगिक खर्चासाठी १२२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
एनडीआरएफला सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन; कायमस्वरूपी तळ उभारणार
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सदुंबरे येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (एनडीआरएफ) तीन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण तसेच विविध प्रकारच्या आपत्तींमध्ये तातडीने मदत करण्यासाठी आवश्यक कृतीदले या ठिकाणी तैनात राहणार आहेत. राष्ट्रीय महत्त्व आणि जनहित लक्षात घेऊन ही जमीन एनडीआरएफला विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील जागेच्या भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती आणि विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविणाऱ्या या सार्वजनिक धर्मादाय संस्थेला १९५४ मध्ये शासनाकडून सुभाष रोडवरील १८ हजार ३४० चौरस फूट जागा भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. संस्थेच्या विनंतीनुसार लोकहिताचा विचार करून भाडेपट्टा नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकायुक्त कार्यालयातील पदसंख्या १४३ वर; ५६ अतिरिक्त पदांना मंजुरी
महाराष्ट्र लोकायुक्त कार्यालयातील सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली असून पदांची संख्या आता ८७ वरून १४३ झाली आहे.
महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम २०२३ लागू झाल्यानंतर लोकायुक्त संस्थेतील सदस्यसंख्या आणि अधिकारक्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर ३१ नियमित, २३ बाह्य यंत्रणेद्वारे आणि २ माहिती तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांसह एकूण ५६ अतिरिक्त पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकायुक्त कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांची संख्या १४३ झाली आहे.