पुढील आठवड्यात भरती प्रक्रियेला सुरुवात; नियोजित विकासासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 (प्रतिनिधी): छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (सीएसएमआरडीए) अंतर्गत येणाऱ्या गावांचा तसेच झालर क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कंत्राटी पदभरतीस विभागीय आयुक्त तथा सीएसएमआरडीएचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी मंजुरी दिली आहे. या भरती प्रक्रियेला पुढील आठवड्यापासून प्रारंभ करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
सीएसएमआरडीए कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस सहआयुक्त अंजली धानोरकर, महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, महानगर उपआयुक्त (प्रशासन) लखीचंद चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी प्राधिकरण क्षेत्रात वाढत असलेली लोकसंख्या, वेगाने होत असलेले औद्योगिकीकरण आणि विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम मनुष्यबळाची आवश्यकता अधोरेखित केली. नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच विकासकामांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी रिक्त पदे भरण्यासोबतच अतिरिक्त मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही भरती प्रक्रिया छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार असून, त्याद्वारे विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि सहाय्यक पदांसाठी पात्र उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
यावेळी सीएसएमआरडीएमधील नियमित पदभरतीचाही आढावा घेण्यात आला. प्राधिकरणातील वर्ग-एक ते वर्ग-ड अशा एकूण १४७ पदांसाठी सेवा प्रवेश नियमावली तयार करण्यात आली असून, शासनाच्या नियमानुसार नियमित भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात सहआयुक्त अंजली धानोरकर यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
बैठकीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवडीचे निकष, बाह्यस्त्रोताद्वारे पात्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याची कार्यपद्धती, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, अटी व शर्ती तसेच संबंधित एजन्सीच्या निवडीबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सीएसएमआरडीएमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर प्राधिकरण क्षेत्रातील विकासकामांना अधिक गती मिळण्याबरोबरच नागरिकांना आधुनिक, दर्जेदार आणि नियोजनबद्ध नागरी सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
