छत्रपती संभाजीनगर, दि. २ (महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स प्रतिनिधी): राज्यातील न्यायालय परिसरात वकिलांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांच्या घटनांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.
या प्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (DGP) तसेच संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांसह सहा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वकील ॲड. शोमितकुमार व्हि. साळुंके यांनी स्वतः (पार्टी-इन-पर्सन) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत राज्यभरातील न्यायालय परिसरात वकिलांवर होणारे हल्ले, धमक्या, सार्वजनिक अपमान तसेच पोलिसांकडून संरक्षणात होत असलेल्या त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राहुरी, श्रीरामपूर, पाथर्डी, शेवगाव, चाळीसगाव आणि बीड येथे वकिलांवर गंभीर स्वरूपाचे हल्ले झाले आहेत. तर मागील एका वर्षात न्यायालय परिसरातच सात हल्ल्यांच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये एका वकिलाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटनाही नमूद करण्यात आली आहे.
याचिकेत न्यायालय परिसरात कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त, वकिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यस्तरीय एकसमान व प्रभावी धोरण, तसेच घटनांच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकीलांनी नोटीस स्वीकारली असून २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी निगडित असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिल्याची चर्चा विधी क्षेत्रात सुरू आहे. वकिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस धोरण आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणीही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स
संपादक-दिनेश गायके
