मुंबई, दि. 19 – राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे व प्रवाशांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1 जून ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, 15 ऑगस्टनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाने दिली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांची अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थांमार्फत चालकांना मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण देण्यात येत असून, त्यांच्या प्रमाणपत्रालाच परिवहन विभागाची मान्यता असेल.
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी सांगितले की, मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात प्रशिक्षण मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून सध्या 71 अभ्यास केंद्रांवर प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहेत. या उपक्रमासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत असून, विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे (आरटीओ) अधिकारीही चालकांना मार्गदर्शन करत आहेत.
प्रवाशांशी संवाद साधताना येणाऱ्या भाषिक अडचणी दूर करणे, सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक दर्जेदार करणे आणि चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हा या अभ्यासक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान मिळाल्यामुळे चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद अधिक परिणामकारक होणार असून दैनंदिन व्यवहार सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, 15 ऑगस्ट 2026 नंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या अमराठी चालकांवर नियमानुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र, कारवाई करण्यापेक्षा सर्व चालकांनी या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन वेळेत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी केले आहे.
राज्यात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासोबतच सार्वजनिक वाहतूक सेवेत संवादाचा दर्जा उंचावण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
