छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ (जिमाका) : ‘ग्रीन महाराष्ट्र मिशन’ अर्थात हरित महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा हरित चेहरा बदलण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढील दहा वर्षांत २१,९४० हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे २ कोटी ४४ लाख वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित हरित आयोगाच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत वृक्षारोपण मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी मीन्नू पी. एम., सुवर्णा माने, रणजीत पाटील, वासुदेव सोळंके, संदीप गिरी, दीपक गवळी आणि रुपेश शिंगारे यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले की, वृक्षारोपणासाठी केवळ वन विभागाच्या जमिनीवर अवलंबून न राहता शासकीय पडीक व पोटखराब जमीन, खाजगी कमी दर्जाची जमीन, जलसंपदा विभाग, उद्योग विभाग, कृषी विभाग तसेच महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील मोकळ्या जागांचा वापर केला जाणार आहे. उपलब्ध क्षेत्रानुसार नियोजन करून विविध विभागांनी लागवडीसाठी योग्य जागांची तातडीने निवड करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
वृक्ष लागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण, कृषी आणि वन विभागाच्या नर्सरीमधून दर्जेदार रोपांचा पुरवठा केला जाणार असून जलसंधारण, रोजगार हमी योजना, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या समन्वयातून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
यावर्षी अपेक्षेपेक्षा कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन वृक्ष संवर्धन आणि जतनावर विशेष भर देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. पुढील काही वर्षांचे उद्दिष्ट निश्चित करताना जलउपलब्धता आणि रोपांच्या संगोपनाचा विचार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘हरित महाराष्ट्र मिशन’ हे केवळ वृक्षारोपणापुरते मर्यादित नसून पर्यावरणीय समतोल राखणे, भूजल पातळी वाढविणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या मोहिमेच्या यशासाठी नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामपंचायतींनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेऊन वृक्ष लागवड व संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहनही करण्यात आले.
वनराई बंधाऱ्यांच्या निर्मितीसाठी लोकसहभागावर भर
वृक्षारोपणासोबत जलसंधारणाची जोड देत ऑक्टोबर अखेरपर्यंत विविध विभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती व दुरुस्ती करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. लोकसहभाग आणि श्रमदानाच्या माध्यमातून हे उपक्रम राबविण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
कृषी विभागाने जलसंधारण विभागाच्या सहकार्याने बंधाऱ्यांसाठी योग्य जागांची निवड, तांत्रिक नियोजन आणि प्रशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच सामाजिक दायित्व निधी (CSR) चा वापर करून तालुकास्तरापर्यंत अधिकाधिक वनराई बंधारे उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
या अभियानात तालुका व जिल्हास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच सामाजिक संस्था श्रमदानाद्वारे सहभागी होणार असून जिल्ह्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी व्यापक जनसहभाग उभारण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
— महाराष्ट्र न्यूज टाईम्स
