छत्रपती संभाजीनगर,8 जुन|(महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स प्रतिनिधी)
“शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे की नफेखोरीचा व्यवसाय?” असा सवाल आज अनेक पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. खासगी शाळांकडून आकारण्यात येणारी वाढती फी, महागडी पुस्तके, शालेय गणवेश आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर टाकण्यात येणारा आर्थिक बोजा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
अनेक शाळांना शासनाकडून अनुदान मिळत असतानाही विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे आकारले जात असल्याची तक्रार आहे. तर विनाअनुदानित शाळांमध्ये वार्षिक शुल्क ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे पालक सांगतात. याशिवाय शाळांकडून विशिष्ट ठिकाणाहूनच पुस्तके आणि गणवेश खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार, बाजारात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापेक्षा शाळांकडून सुचविण्यात येणाऱ्या पुस्तकांची व गणवेशांची किंमत दुप्पट-तिप्पट असते. काही शाळा स्वतःच्या प्रकाशनाची पुस्तके वापरत असल्यामुळे ती इतरत्र उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी पालकांना शाळेने सांगितलेल्या विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदी करावे लागते.
नुकत्याच आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) पालकांना पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य बाहेरून खरेदी करण्याची मुभा आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक पुस्तकांची बाजारात उपलब्धता नसल्याने पालकांना शाळेवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. विविध वर्गांच्या पुस्तकांचा खर्च ७ हजार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत जात असल्याचेही पालकांचे म्हणणे आहे.
अनेक पालकांनी शिक्षण विभागाकडे निवेदने देऊन तक्रारी मांडल्या आहेत. मात्र त्यावर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग, शिक्षणाधिकारी आणि शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणी होत आहे.
शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी शाळांच्या शुल्क रचनेचे नियमित लेखापरीक्षण, पुस्तक व गणवेश विक्रीवरील नियंत्रण, तसेच पालकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण हा सेवा क्षेत्राचा विषय असून त्याचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी कठोर धोरणे राबविण्याची वेळ आली असल्याचे मत जागृत पालक व समाज जागृतीचे काम करणाऱ्या हिंदवी स्वराज्य संघटनेने व्यक्त केले आहे. या विषयावर प्रशासनाने पालकांच्या मागण्यांचा विचार केला नाही तर या विषयाची जनजागृती व निदर्शने करण्याची संघटनेने भूमिका मांडली आहे.
आज महागाईच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा वाढता खर्च अनेक कुटुंबांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. विकसित देशांमध्ये शालेय शिक्षण अत्यल्प खर्चात किंवा मोफत उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील वाढती आर्थिक असमानता, शुल्क नियंत्रणाचा अभाव आणि पालकांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक याबाबत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
– महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स
