देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याविरोधात संतप्त भूमिका; शासनाने विशेष समिती स्थापन करून सखोल अभ्यास करावा

देवस्थान इनाम कायद्यावरून वाद; मंदिरांच्या स्वायत्ततेसाठी विशेष समितीची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर 4जुन2026| (महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स प्रतिनिधी)
राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या देवस्थान इनाम हक्क निर्मूलन कायदा २०२६ विरोधात महाराष्ट्रातील विविध देवस्थानांचे प्रतिनिधी, पुजारी, धर्माचार्य आणि हिंदू संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. माधवराव भोकरीकर यांनी हा कायदा हिंदू धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारा असल्याचा आरोप केला.
भोकरीकर म्हणाले की, मंदिरे ही केवळ धार्मिक स्थळे नसून समाजातील संस्कार, परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारी केंद्रे आहेत. अनेक देवस्थानांच्या इनामी जमिनींच्या उत्पन्नातून वेदपाठशाळा, व्यायामशाळा, धर्मशाळा, अन्नदान, धार्मिक उत्सव, सामाजिक उपक्रम आणि विविध लोककल्याणकारी कामे चालविली जातात. जर या जमिनींवरील हक्क संपुष्टात आले किंवा मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता कमी झाली, तर हे सर्व उपक्रम धोक्यात येतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
“मंदिरे सरकारच्या ताब्यात गेली तर समाजातील संस्कार टिकणार नाहीत. मंदिर हे श्रद्धा, संस्कृती आणि परंपरेचे केंद्र आहे. त्याच्या व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप वाढल्यास धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो,” असे भोकरीकर यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थितांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करताना विचारले की, प्रस्तावित कायदा केवळ हिंदू देवस्थानांपुरता मर्यादित का आहे? राज्यातील इतर धर्मांच्या धार्मिक स्थळांबाबत अशा प्रकारचे कायदे का लागू केले जात नाहीत? शासनाने सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक संस्थांबाबत समान निकष ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत असेही सांगण्यात आले की, देवस्थानाचा मालक कोणतीही व्यक्ती किंवा शासन नसून त्या देवस्थानातील देवताच असते. त्यामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर शासनाने हक्क सांगू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
दरम्यान, या विषयावर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही निवेदने देण्याची मोहीम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
संघटनांच्या वतीने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
प्रस्तावित देवस्थान इनाम हक्क निर्मूलन कायदा २०२६ तात्काळ स्थगित करावा.
देवस्थानांचे प्रतिनिधी, धर्माचार्य, कायदेतज्ज्ञ, महसूल तज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा समावेश असलेली स्वतंत्र विशेष समिती स्थापन करावी.
राज्यातील मंदिरांच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक भूमिकेचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घ्यावा.
मंदिरांच्या मालमत्ता, परंपरा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या स्पष्ट तरतुदी कायद्यात समाविष्ट कराव्यात.
पत्रकार परिषदेत उपस्थित प्रतिनिधींनी शासनाने घाईघाईने निर्णय न घेता सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. “धर्मो रक्षति रक्षितः” आणि “मंदिर वाचवा – परंपरा वाचवा” अशा घोषणांद्वारे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.