न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ; कुणबी नोंदी व जात पडताळणी प्रक्रियेला गती
मुंबई, दि. 3 : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणार असल्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. तसेच नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मंत्रालयात विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा घेताना समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नवीन प्रकरणांच्या मंजुरीसह प्रलंबित विषयांचा निपटारा करण्यासाठी पुढील चार वर्षांचा आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
विखे-पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये नागरिकांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी समन्वय साधून काम करण्यात येणार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेवर विभागीय आयुक्तांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र न्यूज टाईम्स
