छत्रपती संभाजीनगर: दि,२६(महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स प्रतिनिधी) प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिर परिसरातील सुविधा मध्ये वाढ करण्यात येत आहे. मंदिर परिसरातील नियंत्रित क्षेत्रात (Regulated Area) भाविकांच्या सोयीसाठी विविध सार्वजनिक सुविधांच्या G+1 मजली भव्य बांधकामाला राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने (NMA)अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी कार्यालय (महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांनी २५ मे २०२६ रोजी याबाबतचे अधिकृत मंजुरी पत्र (Form IV) निर्गमित केले आहे.
नवी दिल्ली येथे दि. २० मे २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाच्या ५१९ व्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांनी यांनी याबाबत सादरीकरण केले होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव विनोद अग्रवाल, पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे अधीक्षक अरुण मलिक, संचालक कर्नल एस. मारवाह, महासंचालक यदुवीर रावत, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, कार्यकारी अभियंता स्मिता पवार यांची प्रमुख उपस्थिती यावेळी होती.
सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव दाखल केला होता.
यात ५ हजार चौ. मीटरपेक्षा मोठे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि भव्य सभा मंडप
वेरूळ येथील गट क्र. ४ मध्ये होणाऱ्या या नियोजित प्रकल्पात भाविकांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. मंजूर नकाशांनुसार विविध विभागांचे चटईक्षेत्र (Floor Area) खालीलप्रमाणे असेल,शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ५१३२.९१ चौ. मीटर,प्रतीक्षा कक्ष २२६५.३६ चौ. मीटर
भक्त निवास (GF + 1F) १५३१.०२ चौ. मीटर,भव्य सभा मंडप,१२२३.६० चौ. मीटर
पायी दर्शन बारी, फूट ओव्हर ब्रिज आणि प्रवेशद्वार,७६.५० चौ. मीटर,सुरक्षा भिंत , ५२९.१८ मीटर लांबी १८५.२३ चौ. मीटर,बांधकामाची उंची व तांत्रिक अटी या बांधकामाची एकूण उंची , पॅरापेट भिंत आणि पाण्याच्या टाकीसह १३.८८ मीटर असेल, तर इमारतीची मुख्य उंची ९.११ मीटरपेक्षा जास्त नसावी असे तांत्रिक नियमांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्मारकाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (Prohibited Area) कोणत्याही बांधकामाला सक्त मनाई असेल. तसेच, उत्खनन किंवा बांधकामादरम्यान कोणतेही पुरातत्वीय अवशेष (Archaeological remains)सापडल्यास काम त्वरित थांबवून त्याची माहिती ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण’च्या (ASI) वेरूळ उप-वर्तुळ कार्यालयाला देणे बंधनकारक राहील.
प्राधिकरणाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायदा, १९५८ (AMASR Act) मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास ही परवानगी रद्द केली जाईल व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अग्निशामक दल, स्थानिक प्रशासन आणि इतर संबंधित विभागांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) व काम पूर्ण झाल्यावर ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (Occupancy Certificate) घेणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या मंजुरीमुळे घृष्णेश्वर मंदिराला भेट देणाऱ्या देशभरातील लाखो भाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे
