छत्रपती संभाजीनगर ( महाराष्ट्र न्यूज टाइम्स प्रतिनिधी)
महानगरपालिकेचे महापौर मा. श्री. समीर राजूरकर, उपमहापौर मा. श्री. राजेंद्र जंजाळ तसेच मा. आयुक्त श्री. अमोल येडगे सर यांच्या आदेशानुसार व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 12 एप्रिल 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, आरोग्य विभाग व जिल्हा रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्र येथे सर्व आशा सेविकांसाठी PCPNDT व MTP कायद्यांतर्गत जनजागृती – ‘स्त्री जन्माचे स्वागत करा’ या विषयावर महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा घेण्यात आली.
यावेळी डॉ. सुधा कांकरिया (स्त्री जन्माचे स्वागत करा चळवळीच्या अध्याप्रवर्तक व PCPNDT स्टेट सुपरव्हिजरी बोर्ड सदस्य, महाराष्ट्र शासन) यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्या वेळी मा. डॉ. श्रीमती सुनिता संजय सोळुंके (सभापती, वैद्यकीय सहाय्य व आरोग्य समिती), वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय करमाड डॉ. मनोज डोंगलीकर, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. उज्वला भामरे, डॉ. अंजली पाथ्रीकर, डॉ. अमरज्योती शिंदे, अॅड. रश्मी शिंदे, डॉ. प्रेरणा संकलेचा, डॉ. स्मिता कुलकर्णी, डॉ. सुनील पाटील, डॉ. चौधर, श्री गयासउद्दीन, वंदना म्हस्के, सुनीता नवगिरे, वंदना लोधवाल, जोहार जमाल, शेख अफसर मुख्य संपादक आरोग्य जागृती व सर्व आशा सेविका उपस्थित होत्या.
कार्यशाळेदरम्यान उपस्थित सर्वांनी स्त्री-पुरुष समानतेची शपथ घेतली तसेच ज्या आशा सेविकांना फक्त मुलीच आहेत त्यांचा प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
या कार्यशाळेमध्ये स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंध, स्त्री-पुरुष समानतेचे महत्त्व तसेच महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत सखोल व प्रभावी मार्गदर्शन करण्यात आले. आशा सेविकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी आपली भूमिका अधिक सक्षमपणे पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
एक लाख बक्षीस योजना !
गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994 अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून शासनाने खबरी योजनेबाबत उपक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंग निदान व गर्भपात होत असल्यास तक्रारदार संकेतस्थळ, टोल-फ्री क्रमांक 18002334475 / 104, लेखी पत्राद्वारे तक्रार देत असेल व त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही यशस्वी झाल्यास सदर तक्रारदारास/व्यक्तीस संबंधिताचे नाव गोपनीय ठेवून न्यायालयीन प्रकरण दाखल झाल्यानंतर राज्यस्तरावर 1 लाख बक्षीसास पात्र आहे. सदर अनुदान हे राज्यस्तरावर मंजूर करण्यात आलेले आहे.
